शिरूर घोडनदी येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन – आमदार माऊली आबा कटके यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश!
शिरूर-हवेली विधानसभा मतदार संघांसाठीआजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत पुणे जिल्ह्यातील शिरूर घोडनदी येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) आणि शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापन करण्यास अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच या न्यायालयांसाठी आवश्यक पदनिर्मितीला देखील राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
हा निर्णय विधी व न्याय विभागाच्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाने घेतला असून, त्यानुसार शिरूर घोडनदी येथे दोन नवीन न्यायालये कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
शिरूर व परिसरातील नागरिकांना आतापर्यंत न्यायालयीन कामकाजासाठी पुणे शहरात वारंवार प्रवास करावा लागत होता. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम या सर्वांचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत होता. आता शिरूर घोडनदी येथेच जिल्हा न्यायालय स्थापन झाल्यामुळे नागरिकांना स्थानिक पातळीवर न्याय मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयामागे आमदार ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली आबा कटके यांचा सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी मंत्रालयीन पाठपुरावा आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांनी विधी व न्याय विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय तसेच उपमुख्यमंत्री (गृहमंत्री) यांच्या पातळीवर सातत्याने बैठक घेऊन या विषयाचा पाठपुरावा केला. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळत आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
निर्णयानंतर आमदार कटके म्हणाले,
“शिरूर-हवेली मतदारसंघातील जनतेच्या दीर्घ प्रतीक्षेला आज न्याय मिळाला आहे. शिरूर घोडनदी येथे न्यायालयाची स्थापना हा न्याय लोकांच्या दारी आणणारा आणि प्रशासनाला अधिक जवाबदार बनवणारा ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचतील. स्थानिकांना न्याय मिळवण्यासाठी आता पुण्यापर्यंत जाण्याची गरज राहणार नाही.”
ते पुढे म्हणाले,
“माझ्या मतदारसंघातील जनतेच्या अडचणी कमी व्हाव्यात हा माझा ध्यास आहे. शासनाच्या सर्व यंत्रणांशी सातत्याने संवाद साधून हा निर्णय प्रत्यक्षात आणण्यात आम्ही यशस्वी झालो. या न्यायालयामुळे न्यायप्रवेश सुलभ होईल आणि स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील.”
शिरूर घोडनदी परिसरातील नागरिक, वकील संघटना, ग्रामपंचायती आणि विविध सामाजिक संस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून आमदार माऊली आबा कटके यांच्या प्रयत्नांचे मनःपूर्वक कौतुक केले आहे. या न्यायालय स्थापनेमुळे शिरूर, हवेली, पारगाव, बेलवाडी, शिरूर घोडनदी आणि आसपासच्या भागातील जनतेला न्याय मिळविणे सुलभ होणार आहे.
शिरूर मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने शासन दरबारी आवाज उठवणारे आमदार माऊली आबा कटके यांनी पुन्हा एकदा आपल्या कार्यातून मतदारसंघातील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ केला आहे.
न्याय लोकांच्या दारी आणणारा हा निर्णय म्हणजे शिरूरच्या विकास प्रवासातील आणखी एक सुवर्ण पान ठरले आहे.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
