राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठात पारदर्शकता व सन्मानासाठी ‘खुर्ची सोडा’ आंदोलन यशस्वी; विविध संघटनांचा उत्स्फूर्त सहभाग
पुणे, दि. १ सप्टेंबर २०२६: माहितीचा अधिकार अधिक प्रभावीपणे राबविणे, राज्य माहिती आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व नागरिकाभिमुखता वाढविणे आणि अपीलार्थींना सन्मानपूर्वक वागणूक मिळण्यासाठी आज राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ येथे शांततामय व संविधानिक मार्गाने ‘खुर्ची सोडा’ आंदोलन पार पडले. माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन, जनकल्याण फाउंडेशन, फेडरेशन ऑफ रिकग्नाइज्ड ऑर्गनायझेशन्स (Federation of Recognised Organisations), ह्युमन राइट्स अ‍ॅक्टिव्हिस्ट्स (Human Rights Activists), माहिती अधिकार नागरिक समूह तसेच विविध सामाजिक संस्था, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, मानवाधिकार कार्यकर्ते व नागरिकांनी या आंदोलनात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४, अनुच्छेद १९(१)(अ) आणि अनुच्छेद १९(१)(ब) यांनी प्रदान केलेल्या मूल्यांच्या चौकटीत हे आंदोलन पूर्णपणे शांततामय, अहिंसक व कायदेशीर मार्गाने करण्यात आले. माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम १९(८) नुसार माहिती आयोगाला आवश्यक आदेश देण्याचे अधिकार आहेत, तर कलम २० मध्ये दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. या अधिकारांचा वापर निष्पक्षपणे व न्यायाच्या तत्त्वांनुसार व्हावा, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. ‘Audi Alteram Partem’ म्हणजेच प्रत्येक संबंधित व्यक्तीचे म्हणणे ऐकले गेले पाहिजे, या नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वावर आंदोलकांनी भर दिला.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या:
राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठाच्या कामकाजाबाबत प्राप्त तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी.
अपीलार्थी व तक्रारदारांना सन्मानपूर्वक वागणूक मिळण्यासाठी प्रभावी कार्यपद्धती लागू करावी.
प्रत्येक अपीलार्थीचे म्हणणे व संबंधित कागदपत्रे विचारात घेऊन न्याय्य व कारणासहित निर्णय देण्यात यावा.
आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढविण्यात यावे.
प्रलंबित अपील व तक्रारींचा कालबद्ध निपटारा करण्यात यावा.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते व नागरिकांच्या तक्रारींसाठी सुलभ व प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी.
सुनावणी प्रक्रियेत डिजिटायझेशन व अभिलेखीकरण अधिक प्रभावीपणे करण्यात यावे.
“आंदोलन व्यक्तीविरोधात नाही; व्यवस्थेतील सुधारणेसाठी”
हा लढा कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध वैयक्तिक द्वेष किंवा वैर निर्माण करण्यासाठी नसून, कायद्याची प्रतिष्ठा, नागरिकांचा सन्मान आणि लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास मजबूत करण्यासाठी आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करण्यात आले असून कोणतीही हिंसा किंवा शासकीय मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही.
माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन, जनकल्याण फाउंडेशन, फेडरेशन ऑफ रिकग्नाइज्ड ऑर्गनायझेशन्स, ह्युमन राइट्स अ‍ॅक्टिव्हिस्ट्स, माहिती अधिकार नागरिक समूह आणि इतर संस्थांच्या सहभागामुळे हे आंदोलन लक्षवेधी ठरले.
यावेळी आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट करताना ज्ञानमाता माहिती अधिकार प्रशिक्षण केंद्र, पुणे चे सामाजिक कार्यकर्ते तथा माहितीचा अधिकार कायदा प्रशिक्षक अब्राहाम आढाव म्हणाले, “माहितीचा अधिकार हा नागरिकांवर केलेला उपकार नसून कायद्याने दिलेला अधिकार आहे. हा अधिकार वापरणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला सन्मान, न्याय आणि निष्पक्ष सुनावणी मिळणे ही लोकशाही व्यवस्थेची जबाबदारी आहे. आजचे आंदोलन कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून माहिती अधिकार व्यवस्था अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी आहे.”
‘माहितीचा अधिकार वाचला पाहिजे, नागरिकांचा सन्मान राखला पाहिजे, माहिती आयोगात पारदर्शकता आली पाहिजे आणि लोकशाही अधिक मजबूत झाली पाहिजे’ या घोषणेसह हे आंदोलन यशस्वीरित्या संपन्न झाले.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
