पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी-कर्मचारी “इलेक्शन ड्युटी”च्या नावाखाली जनतेच्या तक्रारी व नियमित कामकाज टाळत आहेत का? खरी इलेक्शन ड्युटी कोण करतोय, आणि कोण फक्त नाव वापरतोय?

पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी-कर्मचारी “इलेक्शन ड्युटी”च्या नावाखाली जनतेच्या तक्रारी व नियमित कामकाज टाळत आहेत का?
खरी इलेक्शन ड्युटी कोण करतोय, आणि कोण फक्त नाव वापरतोय?**

पुणे शहरातील नागरिकांनी पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमध्ये दाखल केलेल्या तक्रारींचा निपटारा महिनो-महिने प्रलंबित असल्याचे चित्र समोर येत आहे. याबाबत संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना संपर्क साधला असता, बहुसंख्य ठिकाणी “आम्ही सध्या इलेक्शन ड्युटीवर आहोत” असे उत्तर देऊन तक्रारीकडे आणि जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे सर्रास दुर्लक्ष केलं जात असल्याचे गंभीर वास्तव पुढे येत आहे.
सध्या पुणे महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर Pune Municipal Corporation मधील अनेक अधिकारी-कर्मचारी निवडणूक कामासाठी नियुक्त करण्यात आले आहेत. मात्र, खरोखर सर्व अधिकारी-कर्मचारी प्रत्यक्ष इलेक्शन ड्युटीवर उपस्थित आहेत का?
की काही अधिकारी निवडणूक ड्युटीचा केवळ बहाणा करून कार्यालयीन काम, जनतेच्या तक्रारी, प्रत्यक्ष पाहणी आणि कारवाई टाळत आहेत, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
🔍 महत्त्वाचे मुद्दे
शहरातील रस्ते, ड्रेनेज, अतिक्रमण, पाणीपुरवठा, बांधकाम परवाने, आरोग्य व स्वच्छता विभागाशी संबंधित तक्रारी प्रलंबित.
तक्रारदारांनी संपर्क साधल्यावर “इलेक्शन ड्युटी आहे” असे सांगून अधिकारी भेटीस टाळाटाळ करीत आहेत.
काही विभागांमध्ये प्रत्यक्ष कार्यालये उघडी असतानाही संबंधित अधिकारी अनुपस्थित असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
निवडणूक ड्युटी ही राष्ट्रीय जबाबदारी असली, तरी जनतेचे दैनंदिन प्रश्न थांबवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
⚠️ गंभीर प्रश्न
पुणे शहरातील नेमके किती अधिकारी-कर्मचारी प्रत्यक्ष इलेक्शन ड्युटीवर कार्यरत आहेत?
कोणत्या विभागातील कोणते अधिकारी “इलेक्शन ड्युटी”चा आधार घेऊन नियमित कामकाज टाळत आहेत?
नागरिकांच्या तक्रारी प्रलंबित राहिल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार?
निवडणूक काळातही महापालिकेची मूलभूत सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था का करण्यात आलेली नाही?
📢 मागणी
सर्व विभागांतील इलेक्शन ड्युटीवर असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची यादी सार्वजनिक करण्यात यावी.
प्रत्यक्ष ड्युटी व अनुपस्थिती याची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी.
निवडणूक काळात तक्रारी हाताळण्यासाठी विशेष अधिकारी/सेल नेमण्यात यावा.
निवडणूक ड्युटीचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्यात यावी.
✍️ निष्कर्ष
निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि लोकशाहीसाठी महत्त्वाची आहे, मात्र त्याचवेळी नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या, तक्रारी आणि हक्क दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.
“इलेक्शन ड्युटी” हा शब्द ढाल बनवून प्रशासनातील काही घटक जबाबदारीपासून पळ काढत असतील, तर तो लोकशाहीचा अपमान ठरेल.
प्रशासनाने यावर तातडीने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अन्यथा नागरिक व प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून हा मुद्दा अधिक तीव्रतेने मांडला जाईल.

क्राइम महाराष्ट्र

नियम व अटी / Disclaimer:

वरील माहिती विविध ओपन सोर्स माध्यमांतून, सोशल मीडियातील चर्चांमधून तसेच उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक वाचन-सामग्रीवर आधारित आहे. “क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्युज” (Crime Maharashtra Live News) व त्याचे संपादक, प्रतिनिधी किंवा संबद्ध कर्मचारी या माहितीच्या संपूर्ण सत्यतेचा दावा करत नाहीत.ही माहिती केवळ जनहितार्थ, समाजजागृती व चर्चेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. कृपया वाचक/दर्शकांनी संबंधित अधिकृत यंत्रणांकडून खातरजमा करूनच कोणताही निर्णय घ्यावा. या माहितीमध्ये काही बाबी चुकीच्या, अपूर्ण किंवा कालांतराने बदललेल्या असू शकतात. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर अथवा प्रशासकीय कृती करण्यापूर्वी अधिकृत स्रोताची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे.. तथापि, या बातम्यांमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही गैरसमज किंवा नुकसानीस Crime Maharashtra Live News जबाबदार राहणार नाही.> टीप: जर कोणाला आमच्या बातमीबाबत आक्षेप असल्यास, कृपया आम्हाला [crimemaharashtra.live@gmail.com] वर संपर्क करा.मोबाईल नंबर  7744808833