पुणे : लिपिक कर्मचाऱ्यांच्या अनिश्चित काळासाठीच्या संपाचा पहिला दिवस – वाहन मालकी हस्तांतरण किंवा पुनर्नोंदणी मागणारे अनेक लोक मंगळवारी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड आरटीओमधून निराश होऊन परतले.धानोरी येथील आशुतोष पाठक हे पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) वाहन मालकी हस्तांतरणाची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी गेले होते. “काही एजंटांशी बोलल्यानंतर मला संपाबद्दल कळले. काउंटरवर कोणीही नव्हते. माझ्याकडे परत जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता,” पाठक म्हणाले.वानवरीच्या प्रणव कुलकर्णीलाही असाच अनुभव आला. तो आरटीओकडे वाहनाच्या पुनर्नोंदणीसाठी गेला होता.“मला संपाची माहिती असते तर मी आलो नसतो. सर्व काउंटर रिकामे होते आणि कार्यालय सुनसान होते. मी परत जाण्यापूर्वी थोडा वेळ थांबलो. मला आता संप संपण्याची वाट पहावी लागेल कारण मला ऑनलाइन प्रक्रियेबद्दल सोयीस्कर वाटत नाही,” ज्येष्ठ नागरिक म्हणाले.कालबद्ध पदोन्नतीसह त्यांच्या मागण्यांवर सरकार चर्चा सुरू करेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे केंद्रीय नेत्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र मोटार वाहन विभाग युनियनच्या पुणे विभागाचे कार्याध्यक्ष जगदीश कांदे म्हणाले की, राज्य सरकारने अद्याप वाटाघाटीसाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत.“दररोज, सुमारे 4,000 ते 5,000 लोक विविध सेवांसाठी पुणे आरटीओला भेट देतात. ऑनलाइन सुविधांमुळे अभ्यागतांची संख्या काही वर्षांमध्ये कमी झाली आहे, परंतु अनेक प्रक्रियेसाठी अद्याप भौतिक कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत सरकार आमच्या समस्यांकडे लक्ष देत नाही तोपर्यंत संप सुरूच राहील,” कांदे म्हणाले.अनेक अभ्यागतांनी असा आरोप केला आहे की संप असतानाही एजंटांनी त्यांची कामे फीसाठी करून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला. शिवाजीनगरमधील एका रहिवाशाने नाव न छापण्याच्या विनंतीत सांगितले की, “एका एजंटने दोन दिवसांत माझ्या परवान्याचे 2,000 रुपयांमध्ये नूतनीकरण करून देण्याची ऑफर दिली. मी त्याच्यावर विश्वास ठेवला नाही आणि तेथून निघून गेले. सरकारने हा प्रश्न लवकर सोडवावा जेणेकरून नागरिकांना त्रास होणार नाही.”घोले रोड येथील इंद्रनील दीक्षित यांना त्यांच्या दुचाकीच्या हायपोथेकेशनशी संबंधित कागदपत्रांच्या हार्ड कॉपी जमा करायच्या होत्या. “कर्मचारी संपावर असताना ते काम करून घेऊ शकतात असा दावा एजंट कसा करू शकतात? दोन एजंट माझ्याकडे आले आणि त्यांनी 1,000 रुपयांची मागणी केली. मी नकार दिला आणि कामावर परतलो,” खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्याने सांगितले. TOI.महाराष्ट्र मोटार वाहन विभाग युनियनच्या सदस्यानुसार, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड आरटीओमधील सुमारे 140 कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. “परवाना चाचण्या घेतल्या जात आहेत, परंतु लिपिक कर्मचारी कागदपत्रे, डेटा एंट्री आणि बॅकएंड प्रक्रिया हाताळतात. अनेक अर्जदारांना परवाने आणि मंजूरी वेळेवर मिळणार नाहीत कारण या सेवा रखडल्या आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात, जवळपास 1,200 कर्मचारी संपात सहभागी आहेत,” ते म्हणाले.लोकांची गैरसोय कमी करण्यासाठी तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आल्याचे पुणे डेप्युटी आरटीओ स्वप्नील भोसले यांनी सांगितले. “चार ते पाच अधिकाऱ्यांची टीम अत्यावश्यक कामे हाताळत आहे. नागरिक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आमच्याशी संपर्क साधू शकतात. संप संपल्यावर प्रक्रिया सुरू होईल. अत्यावश्यक परिस्थितीत, अधिकारी आवश्यक सेवा सुलभ करण्यासाठी त्यांचे लॉगिन क्रेडेन्शियल्स ट्रान्सपोर्ट पोर्टलवर वापरू शकतात,” भोसले म्हणाले.

(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,




















