POCSO प्रकरणांत लग्न आणि मूल झाल्याने FIR रद्द करता येणार नाही — बॉम्बे हायकोर्टाचा स्पष्ट संदेश
*Miss Farha Charitable Foundation Legal Team ने दिला महिलांसाठी ₹1 मध्ये कायदेशीर सल्ल्याचा उपक्रम*
दिनांक: 29 सप्टेंबर 2025
पुणे, महाराष्ट्र
बॉम्बे हायकोर्टाने अलीकडेच दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की फक्त इतक्यामुळे की पीडिता आणि आरोपीने लग्न केले आहे किंवा त्यांना मूल झाले आहे, यावरून POCSO कायद्याअंतर्गत दाखल FIR आपोआप रद्द होऊ शकत नाही. न्यायालयाने अधोरेखित केले की अल्पवयीन मुलींच्या संरक्षणासाठी हा कायदा बनविण्यात आला आहे आणि अशा प्रकरणांत न्यायालयाचे प्राथमिक लक्ष बालसुरक्षेवर आणि समाजातील नैतिक जबाबदारीवर असले पाहिजे.
या पार्श्वभूमीवर Miss Farha Charitable Foundation (Legal Team) ने या निर्णयाचे स्वागत करत समाजातील कायदेविषयक जागरूकतेसाठी एक विशेष मोहिम सुरू केली आहे. संस्थेने आर्थिक अडचणीत असलेल्या महिलांसाठी, विशेषतः घरेलू हिंसा, लैंगिक अत्याचार, छळ, आणि कौटुंबिक वादांमध्ये अडकलेल्या महिलांना, केवळ ₹1 मध्ये कायदेशीर सल्ला (Legal Consultation) देण्याची पुढाकार घेतली आहे.
हा उपक्रम महिला, मुले, दलित आणि अल्पसंख्याक समुदायांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे. संस्थेच्या लीगल टीमद्वारे पीडितांना मोफत मार्गदर्शन, प्राथमिक सल्ला, आणि पुढील कायदेशीर पायऱ्यांबाबत दिशा दिली जाते.
*डॉ. फरहा अन्वर हुसैन शेख, अध्यक्षा — Miss Farha Charitable Foundation, यांनी सांगितले की:*
“कायदा कोणालाही घाबरवण्यासाठी नसतो, तर सर्वांना न्याय मिळवून देण्यासाठी असतो. महिलांना आणि अल्पसंख्याकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आमची संस्था सातत्याने कार्यरत आहे.”
संपर्कासाठी:
Miss Farha Charitable Foundation (Legal Team)
📍 पुणे, महाराष्ट्र
missfarhafoundation@gmail.com
8459867838 / 9511656198
संस्थेचे सामाजिक ध्येय:
. महिलांसाठी कायदेशीर मार्गदर्शन आणि मोफत सल्ला
. लहान मुलांच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर जागरूकता
. अल्पसंख्याक आणि दलित समुदायातील लोकांना न्यायप्रवेश
. लैंगिक गुन्हे आणि कौटुंबिक अत्याचारविरोधी मोहिमा
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
