उरळी कांचन–शिंदवणे गौणखनिज उत्खनन प्रकरण : प्रशासनाचे दुर्लक्ष, बेकायदेशीर उत्खनन सुरूच – पत्रकारांवर दबाव व धमकीचा गंभीर आरोप
पुणे | प्रतिनिधी
उरळी कांचन–शिंदवणे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या बेकायदेशीर गौणखनिज उत्खनन व वाहतुकीबाबत वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याचा गंभीर आरोप पत्रकार आमिर मोहम्मद शेख (Crime Maharashtra Live News) यांनी केला आहे.
सदर प्रकरणाबाबत दिनांक 5 व 6 जानेवारी 2026 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस प्रशासन, खाण व महसूल विभाग तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे ई-मेलद्वारे सविस्तर तक्रारी सादर करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन मुख्यमंत्री कार्यालयातून संबंधित प्रशासनाकडे ई-मेल पाठविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तथापि, मुख्यमंत्री कार्यालयातून निर्देश येऊनही आजपर्यंत कोणताही सविस्तर कारवाई अहवाल जाहीर करण्यात आलेला नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
प्रकरणातील गंभीर बाबी
उरळी कांचन–शिंदवणे परिसरात :
बेकायदेशीर गौणखनिज उत्खनन व वाहतूक सुरू असल्याचे आरोप
शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविला जात असल्याचा संशय
पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण
तक्रार करणाऱ्या पत्रकारांवर दबाव, धमकी व मारहाणीचे प्रकार
संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कर्तव्यात कसूर व दुर्लक्ष
अशी अनेक गंभीर तथ्ये समोर आली आहेत.
पत्रकारांवरील दबावाचा आरोप
तक्रार केल्यानंतर संबंधित प्रकरणात माहिती मागितली असता “तक्रार करून काहीही होणार नाही” अशा स्वरूपाची उत्तरे मिळाल्याचा आरोप पत्रकार आमिर शेख यांनी केला आहे.
यामुळे पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा (कलम 19) व जीवन व व्यक्तिगत सुरक्षेच्या अधिकाराचा (कलम 21) भंग होत असल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
प्रशासनाकडे थेट मागणी
या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडे पुढील ठोस मागण्या करण्यात आल्या आहेत :
उरळी कांचन–शिंदवणे गौणखनिज प्रकरणाची तातडीने स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी
दोषी व्यक्ती व अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई
उत्खनन, वाहतूक, जप्ती, दंड व FIR संदर्भातील सविस्तर लेखी कारवाई अहवाल जाहीर करणे
तक्रारदार पत्रकारांना तत्काळ संरक्षण देणे
भविष्यात अशा बेकायदेशीर उत्खननावर आळा घालण्यासाठी कडक प्रशासकीय उपाययोजना
इशारा
जर लवकरात लवकर ठोस कारवाई व पारदर्शक अहवाल समोर आला नाही, तर हा विषय
राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, उच्च न्यायालय व अन्य घटनात्मक यंत्रणांकडे नेण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
सदर प्रकरणात ई-मेल संवाद, कॉल रेकॉर्डिंग, फोटो-व्हिडिओ व इतर पुरावे उपलब्ध असून आवश्यकतेनुसार ते सादर करण्यात येणार आहेत.
नियम व अटी / Disclaimer:
वरील माहिती विविध ओपन सोर्स माध्यमांतून, सोशल मीडियातील चर्चांमधून तसेच उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक वाचन-सामग्रीवर आधारित आहे. “क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्युज” (Crime Maharashtra Live News) व त्याचे संपादक, प्रतिनिधी किंवा संबद्ध कर्मचारी या माहितीच्या संपूर्ण सत्यतेचा दावा करत नाहीत.ही माहिती केवळ जनहितार्थ, समाजजागृती व चर्चेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. कृपया वाचक/दर्शकांनी संबंधित अधिकृत यंत्रणांकडून खातरजमा करूनच कोणताही निर्णय घ्यावा. या माहितीमध्ये काही बाबी चुकीच्या, अपूर्ण किंवा कालांतराने बदललेल्या असू शकतात. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर अथवा प्रशासकीय कृती करण्यापूर्वी अधिकृत स्रोताची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे.. तथापि, या बातम्यांमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही गैरसमज किंवा नुकसानीस Crime Maharashtra Live News जबाबदार राहणार नाही.> टीप: जर कोणाला आमच्या बातमीबाबत आक्षेप असल्यास, कृपया आम्हाला [crimemaharashtra.live@gmail.com] वर संपर्क करा.मोबाईल नंबर 7744808833
