श्री क्षेत्र भीमाशंकर परिसर विकास आराखड्यात नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या कामांचा आढावा आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. म्हाडाचे अध्यक्ष मा. शिवाजीराव आढळराव पाटील, आ. बाबाजी काळे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्या समवेत झालेल्या या बैठकीला उपस्थित राहिलो. श्री क्षेत्र भीमाशंकर परिसर विकासासाठी सन 2018 मध्ये 148 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. आता यामध्ये नव्याने वाहनतळ, सामूहिक सुविधा केंद्र, बस टर्मिनल, शौचालय व स्नानगृह, दुकान गाळे, मंदिर परिसरातील सुधारणा अशी कामे सुचविण्यात आली आहेत. यासाठी 140 कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. यावेळी वास्तुविशारद हेमंत पाटील यांनी या आराखड्याचे सादरीकरण केले.
(Grievance Redressal – IT Rules 2021)
क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (Crimemaharashtra.live) हे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) च्या नियम १८ अंतर्गत नोंदणीकृत आणि नियमांचे पालन करणारे अधिकृत डिजिटल न्यूज पोर्टल आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या कोणत्याही बातमी, लेख किंवा मजकुराबाबत आपल्याला काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, आपण आमच्या मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी नोंदणी करू शकता.
कायदा आणि नियमांनुसार आपल्या तक्रारीची २४ तासांच्या आत दखल घेऊन १५ दिवसांच्या आत त्याचे निवारण केले जाईल.
📌 मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी (Level 1):
अधिकारी: आमीर मोहम्मद शेख (Editor & Publisher)
वेबसाईट: https://crimemaharashtra.live
अधिकृत ईमेल: crimemaharashtra.live@gmail.com
Info@crimemaharashtra.live
कार्यालयीन पत्ता: पुणे, महाराष्ट्रIn accordance with Rule 11(2)(a) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, any person having a grievance regarding the content published on Crimemaharashtra.live may send their complaint to the designated Grievance Redressal Officer.
Grievance Officer: Amir Mohammad Shaikh (Editor & Publisher)
Website: https://crimemaharashtra.live
Official Email: crimemaharashtra.live@gmail.com
Address: Pune, Maharashtra, India.
Note: Please ensure that your complaint includes the specific URL of the news article, the date of publication, and a clear description of the grievance along with supporting documents. All grievances will be acknowledged within 24 hours and resolved within 15 days.,
